बिजली कंपनी ने स्मार्ट मीटर ग्राहकों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। अब 125 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले ग्राहकों को रिचार्ज करने की जरूरत नहीं होगी।
इस पहल से उन ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी जो कम बिजली खपत करते हैं। इससे उनके बिल में भी कमी आएगी और उन्हें आर्थिक बचत होगी।
बिजली कंपनी का यह कदम ग्राहकों के हित में है और इससे उनकी संतुष्टि बढ़ेगी।बिजली कंपनी ने स्मार्ट मीटर ग्राहकों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। अब 125 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले ग्राहकों को रिचार्ज करने की जरूरत नहीं होगी।
इस पहल से उन ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी जो कम बिजली खपत करते हैं। इससे उनके बिल में भी कमी आएगी और उन्हें आर्थिक बचत होगी।
बिजली कंपनी का यह कदम ग्राहकों के हित में है और इससे उनकी संतुष्टि बढ़ेगी।बिजली कंपनी ने स्मार्ट मीटर ग्राहकों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। अब 125 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले ग्राहकों को रिचार्ज करने की जरूरत नहीं होगी।
इस पहल से उन ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी जो कम बिजली खपत करते हैं। इससे उनके बिल में भी कमी आएगी और उन्हें आर्थिक बचत होगी।
बिजली कंपनी का यह कदम ग्राहकों के हित में है और इससे उनकी संतुष्टि बढ़ेगी।बिजली कंपनी ने स्मार्ट मीटर ग्राहकों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। अब 125 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले ग्राहकों को रिचार्ज करने की जरूरत नहीं होगी।
इस पहल से उन ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी जो कम बिजली खपत करते हैं। इससे उनके बिल में भी कमी आएगी और उन्हें आर्थिक बचत होगी।
बिजली कंपनी का यह कदम ग्राहकों के हित में है और इससे उनकी संतुष्टि बढ़ेगी।बिजली कंपनी ने स्मार्ट मीटर ग्राहकों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। अब 125 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले ग्राहकों को रिचार्ज करने की जरूरत नहीं होगी।
इस पहल से उन ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी जो कम बिजली खपत करते हैं। इससे उनके बिल में भी कमी आएगी और उन्हें आर्थिक बचत होगी।
बिजली कंपनी का यह कदम ग्राहकों के हित में है और इससे उनकी संतुष्टि बढ़ेगी।
शहरी इलाके में एक से सौ यूनिट तक के लिए आयोग ने 7.42 रुपए प्रति यूनिट दर तय की है। इसमें से सरकार 3.30 रुपए प्रति यूनिट अनुदान देती है और उपभोक्ताओं को 4.12 रुपए प्रति यूनिट ही देना पड़ रहा था। अब चूकि सवा सौ यूनिट तक बिजली शत-प्रतिशत अनुदानित (मुफ्त) कर दिया गया है। ऐेसे में उपभोक्ताओं को दूसरे स्लैब यानी 100 यूनिट से अधिक की दर से बिजली बिल देना होगा। दूसरा स्लैब आयोग ने 8.95 रुपए प्रति यूनिट तय किया है। इसमें सरकार पहले की तरह ही 3.43 रुपए प्रति यूनिट का अनुदान देगी और उपभोक्ताओं को 5.52 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल भुगतान करना होगा।
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